काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। सरकारले थपेको दोस्रो म्यादभित्रै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने तयारी भइरहेको कार्यदलले जनाएको छ।
प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रतिनिधिहरू भने कार्यदलबाट बाहिरिएका छन्। ती दलहरूले २०८३ असार २२ गते सामूहिक पत्र बुझाउँदै कार्यदलमा सहभागी हुन नसक्ने र बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहका अनुसार ती दलहरू कार्यदल गठन भएदेखि करिब ८३ दिनसम्म नियमित रूपमा बैठक, छलफल तथा विभिन्न सरोकारवालासँगको संवादमा सहभागी थिए। प्रतिवेदन तयार हुने अन्तिम समयमा मात्रै कार्यदल छाड्नुको उद्देश्य बहसपत्रलाई असफल बनाउने रणनीति भएको उनको दाबी छ।
शाहले देश–विदेशका विज्ञ र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव बहसपत्रमा समेटिँदा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने आशंकाका कारण विपक्षी दलहरू अन्तिम समयमा कार्यदलबाट बाहिरिएको आरोप लगाए।
तीन दलले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यता परिवर्तन नहुने सरकारी प्रतिबद्धता तथा संशोधनका विषय र कारण स्पष्ट गर्न माग गरेका छन्। तर कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यता नचलाइने प्रतिबद्धता कार्यदलले सुरुदेखि नै दोहोर्याउँदै आएको भन्दै अहिले त्यसै विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना गर्नु गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको बताए।
दलहरूले संविधान संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाउन पनि माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले भने कार्यदलमै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागिता रहेको र बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको बताए।
कार्यदलका सदस्य–सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीले लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले काम भइरहेका बेला दलहरू कार्यदलबाट बाहिरिनु उपयुक्त नभएको बताए। उनका अनुसार यसले संविधान संशोधनको प्रक्रियाप्रति जनतामा नकारात्मक सन्देश जान सक्नेछ।
कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिका साथै अन्य राजनीतिक दल तथा सरकारका कानुन सचिवहरूको पनि सहभागिता रहेको छ।
कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वप्रशासकलगायतसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ। साथै अनलाइनमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७ सय नागरिकका सुझाव संकलन गर्नुका साथै संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया