ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि तीन तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक – मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताए।

उनले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताए। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरी आदिवासी समुदायका परम्परा र सांस्कृतिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नदी संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको जलस्रोत विधेयक चालु संसद अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी रहेको पनि उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, बीउ–मलको सहज उपलब्धता तथा कृषि उपजको बजारीकरणका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहबाट समयमै आयोजना प्रस्ताव आए योजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने बताए।

उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकले हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता स्वच्छ ऊर्जाको विकास र नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य र बायोमास ऊर्जा विस्तारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग थप सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको बताए।

बैठकमा जलस्रोतको विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, जलस्रोत विधेयक, भूमिगत तथा सतही जलस्रोतको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा तीनै तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

बैठकले जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।