काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो ऊर्जालाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा विस्तार गर्न विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक बन्दै गएको बताउनुभएको छ।
शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ कि नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहे पनि व्यापारको क्षेत्रमा अझै पर्याप्त अवसर खुल्न नसकेको उल्लेख गर्दै बदलिँदो ऊर्जा बजार र क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको सम्भावनाअनुसार समयानुकूल निर्णय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ‘बिजनेस–टु–बिजनेस (बी–टु–बी)’ मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति दिने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति कार्यान्वयनको वर्तमान चरणमा विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रका लागि नयाँ लगानी र व्यावसायिक अवसर बन्न सक्छ।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी सुरक्षित रहनुपर्ने तथा राज्यको प्रतिफलमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली, साझा प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग, दायित्व बाँडफाँट र विद्युत व्यापारको डिजिटल व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब रुपैयाँको आकारमा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा ऊर्जा क्षेत्र निर्णायक बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको र आगामी वर्ष वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि व्यापारिक तयारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेले प्रतिस्पर्धी विद्युत बजार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वर्षायाममा खपत हुन नसकेको विद्युतको प्रभावकारी बजारीकरण, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी दबाब व्यवस्थापन तथा उचित मूल्य निर्धारणका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउनु सकारात्मक कदम हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका धेरै जलविद्युत आयोजना अझै पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिइए सरकारमाथिको पीपीए दबाब समेत कम हुने धारणा राख्नुभयो।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत व्यापार र प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको बताउँदै वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले बहु बिक्रेता र बहु क्रेता प्रणालीले प्रतिस्पर्धी बजार विकास, उचित मूल्य निर्धारण र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने बाटो तत्काल खोल्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।
छलफलमा सहभागीहरूले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभवलाई व्यापार र बजार विस्तारमा समेत उपयोग गर्न सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र निर्यातमुखी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया