काठमाडौँ । पुराना चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा ५ वर्षकै हदम्याद कायम हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्ससम्बन्धी हदम्यादका विषयमा परेको रिटमाथि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो।
सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार २०८३ असार १० गतेभन्दा अघि बाउन्स भएका चेकका हकमा ५ वर्षको हदम्याद लागू हुनेछ। यसले एक वर्षको नयाँ हदम्याद लागू भएपछि अन्योलमा परेका पुराना चेक बाउन्सका पीडितलाई ठूलो राहत दिएको छ।
यसअघि ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४’ अनुसार चेक बाउन्स भएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था थियो। तर सरकारले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ जारी गर्दै चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरलाई विनिमय अधिकारपत्र ऐनबाट हटाएर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत समेटेको थियो।
नयाँ संशोधित व्यवस्थाले चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा एक वर्षको हदम्याद तोकेको छ। अर्थात् चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्रै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि नै चेक बाउन्स भएका र एक वर्ष नाघिसकेका तर ५ वर्ष पूरा नभएका घटनाका पीडित न्यायिक उपचारबाट वञ्चित हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुराना चेक बाउन्सका घटनामा नयाँ एकवर्षे हदम्यादलाई पछाडिबाट लागू गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।
यससँगै २०८३ असार १० गतेभन्दा अघि बाउन्स भएका चेकका सम्बन्धमा ५ वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिने बाटो खुला भएको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले लामो समयदेखि चेक बाउन्सको कानुनी प्रक्रियामा रहेका व्यक्ति तथा बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित पक्षका लागि महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।
प्रतिक्रिया