काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रका विद्यमान नीतिहरू एकीकृत गर्दै एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
मस्यौदाले नवीनतम प्रविधिको विस्तार, डिजिटल पहुँच र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ। आगामी ५ वर्षमा न्यूनतम ५० एमबिपिएस ब्रोडब्यान्ड सेवा ८० प्रतिशत जनसंख्यामा र १० वर्षमा ९८ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, डिजिटल साक्षरता ५ वर्षमा ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्याउने तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान क्रमशः ४ र ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अधिकार, नवप्रवर्तन, निजी तथा विदेशी लगानी र प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार बजारलाई प्राथमिकता दिँदै विद्यमान कानुन तथा नियमनलाई समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिक्रिया