काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद पुनः चर्किएको छ । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसलाई सदर गरेको अवस्थामा कांग्रेसले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि संस्थापन इतर समूह फेरि अदालत पुगेको छ ।
कांग्रेसको विवाद पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुरानो कार्यतालिका परिमार्जन गर्दै भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गरी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि बढाएपछि इतर समूहले अधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत जाने तयारी गरेको छ ।
विवादमा निस्सा पाएको इतर समूहले अदालतमा सेटिङ गरेकाले अधिवेशन रोक्ने आदेश आउने दावी गर्दै आएका छन् । अदालतमा सेटिङको जिम्मा पूर्व मन्त्री दीपक खड्का लगायतका नेताले लिएको संस्थापन इतर समूहमा चर्चा छ । अधिवेशन रोक्नका लागि अदालतमा सेटिङ मिलाउने जिम्मा दिपक दाईले लिनु भएको छ,’ कांग्रेस इतर समूहका एक युवा नेताले भने, ‘अदालतमा सेटिङ मिलेकाले अधिवेशन रोक्ने फैसला आउँछ ।
विशेष महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्वको कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोगले २ माघ २०८२ मा त्यसलाई आधिकारिकता दिएको थियो । त्यसविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का पक्ष अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले वैशाख ४ गते आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै थापा नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको थियो ।
सर्वोच्चले साउनमा देउवा–खड्का पक्षको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिएपछि विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताको विषय पुनः न्यायिक परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्चले आयोगले नेतृत्व परिवर्तनको विवरण अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नलाई पुनरावलोकनको आधार बनाएको छ ।
महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढेपछि संस्थापन इतर समूहले भने अदालतको पुनरावलोकन टुंगो नलागेसम्म नयाँ महाधिवेशन अघि बढाउन नमिल्ने बताउँदै आएको छ । कांग्रेसभित्रको पछिल्लो विवादसँगै राजनीतिक वृत्तमा भने ‘सेटिङ’को चर्चा पनि चुलिएको छ । विशेषगरी रास्वपा नेतृत्वको सरकारसँग संस्थापन इतर समूहको सम्भावित राजनीतिक समझदारी र अदालतमा प्रभाव पार्न खोजिएको हुनसक्ने आशंका देखिएको छ ।
देउवा विरुद्ध सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नेपाल प्रहरीले इन्टरपोललाई पत्राचार गरे पनि इन्टरपोलले देउवा विरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न मानेको थिएन । देउवा विदेशमा रहेका बेला सरकारबाट उनीविरुद्ध रेड नोटिसको प्रक्रिया अघि बढ्नु र पछि उनी स्वदेश फर्किदा सरकार चुपचाप बस्नुलाई सेटिङकै रुपमा हेरिएको छ ।
कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई फेरि अदालतको चौघेरामा पु¥याएको छ । अब सर्वोच्चको पुनरावलोकन प्रक्रिया र महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिटमा हुने आदेशले कांग्रेसको आगामी नेतृत्व संरचना मात्र होइन, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनसमेत निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया