काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा १३ सांसदले ५३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
संशोधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै राहदानी सेवा, छुट्टै काउन्टर तथा सहज ‘वाक–इन’ सेवा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशमा जन्मिएका वा बाबुको पहिचान नखुलेका बालबालिकालाई आमाको पहिचानका आधारमा राहदानी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
त्यस्तै, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी पाउने पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको दायरा स्पष्ट पार्ने, झुटा विवरण वा किर्ते नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी लिने तथा अपोइन्टमेन्ट कब्जा गरी बिचौलियाका रूपमा लाभ लिनेलाई कसुर मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधनमा राहदानी तथा अध्यागमनसम्बन्धी ठगीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ देखि ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
जैविक विवरण र विद्युतीय राहदानीको सुरक्षा, नागरिकको डाटा गोपनीयता तथा अनुसन्धानका क्रममा राहदानी रोक्का राख्ने अवधिमा समेत थप व्यवस्था गर्न सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिक्रिया