काठमाडौँ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबाटै ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि पनि विभिन्न निकायबाट राय माग्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको बताए।
उनले सर्वोच्चको फैसला हुबहु र एकैपटक कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै किस्ताबन्दीमा लागू गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
फरार कैदी पक्राउ गरी बाँकी कैद असुली गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई दिइने पुरस्कार रकम बढाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले राखे।
प्रतिक्रिया