काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक फैसला कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणबारे सरकारले अध्ययन थालेको छ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको संयोजकत्वमा कानुन सुधार उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ।
मन्त्रालयमा कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित २३ वटा फैसला प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये १५ वटा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित छन्।
बाँकी फैसलाअनुसार नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने तथा विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया