काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधु कुमार चौलागाईंले अदालतका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ‘न्यायिक प्रहरी’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जनशक्ति, स्रोतसाधनको अभाव र अदालतहरूबीच सूचना आदानप्रदान नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताए।
उनका अनुसार एक अदालतमा रहेको कैद तथा जरिवानासम्बन्धी विवरण अर्को अदालतमा सहजै उपलब्ध नहुँदा कानुनी सुविधाको दुरुपयोग हुनसक्ने अवस्था छ। म्याद तामेली प्रभावकारी नहुँदा पनि फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उनले बताए।
‘अदालतले फैसला गर्ने हो, कार्यान्वयनका लागि न्यायिक प्रहरी चाहिन्छ,’ चौलागाईंले भने। गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र अदालतको समन्वय भए न्यायिक प्रहरी गठन गर्न सकिने उनको दाबी छ।
प्रतिक्रिया