रेडक्रस विधान संशोधन रोक्ने आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा


काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान संशोधनलाई यथास्थितिमा राख्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकार भ्याकेटमा गएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेट दर्ता गराएका हुन्। उक्त भ्याकेटमाथि आज न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढालगायतले दायर गरेको मुद्दामा गत साउन २७ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रेडक्रसको १९औँ विधान संशोधनलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।