काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक अर्थ समितिबाट पारित भएपछि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र गभर्नरको कार्यकाललाई लिएर विवाद चर्किएको छ ।
अर्थ समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालकको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा सरकारले थप दुई वर्ष कार्यकाल बढाउन सक्ने व्यवस्था राखेको छ । यस प्रावधानले गभर्नरलाई सरकारप्रति निर्भर बनाउने भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर तथा केही सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पाँच वर्षको कार्यकाल हटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्नु र थप दुई वर्ष सरकारको निर्णयमा निर्भर बनाउनु केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्थायित्वका लागि उचित नभएको बताएका छन् । उनले गभर्नरलाई पूरा कार्यकाल काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि सरकारलाई राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने विद्यमान व्यवस्थासँगै कार्यकाल छोट्याउने प्रावधान राखिँदा राजनीतिक दबाब बढ्न सक्ने दाबी गरेका छन् । समितिभित्रै पनि गभर्नरको कार्यकाल घटाउने विषयमा लिखित असहमति दर्ता भएको छ ।
समितिबाट पारित विधेयकमा भने गभर्नर तथा सञ्चालकको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन, स्वतन्त्र सञ्चालकमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न ‘कुलिङ अफ पिरियड’ र ठूला वित्तीय कोषलाई राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा ल्याउनेलगायतका प्रावधान समेटिएका छन् । प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ ।
प्रतिक्रिया