पोखरा । विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ई–जिपी) स्थगित गरी हार्डकपीमार्फत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन दिइएको निर्देशनप्रति गोरखाका ११ वटै स्थानीय तहले असहमति जनाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख मोहनबहादुर थापा मगरको संयोजकत्वमा बसेको स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्षहरूको बैठकले ई–जिपी प्रणाली तत्काल सुरक्षित र भरपर्दो बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको हो ।
स्थानीय तहहरूले हार्डकपीमार्फत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा योग्य निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताको सहभागिता सीमित हुने र प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शिता कमजोर हुन सक्ने बताएका छन् । यसले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका साथै राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुग्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएपछि भदौ ११ गतेदेखि ई–जिपी प्रणाली स्थगित गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले प्राविधिक समस्या तत्काल समाधान गरी स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया