पोखरा । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ अधिवेशनमा उठाउन गण्डकी प्रदेशले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई १५ बुँदे जलवायु एजेन्डा पठाएको छ ।
प्रदेशले हिमालयन जलवायु न्यायलाई जलवायु वित्तको आधार बनाउँदै पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । क्षति तथा नोक्सानी, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन, पर्वतीय जोखिम साझेदारी र हिमालयन पूर्वसूचना प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
गण्डकीले पर्वतीय पूर्वाधारमा जलवायु तथा बहु–जोखिम परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने, हिमालयन जल सुरक्षालाई क्षेत्रीय प्राथमिकता बनाउने तथा सीमापार जलवायु जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदानको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने विषय अघि सारेको छ । मुहान तथा जलाधार संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु उत्थानशील कृषि र पर्वतीय पर्यटनलाई समेत एजेन्डामा समेटिएको छ ।
प्रदेश सरकारले भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायुजन्य विपद्को उदाहरणका रूपमा राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । उक्त विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक सरकारी आकलन रहेको जनाइएको छ ।
गण्डकीले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि हिमाली क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको विषयलाई जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा जोड दिनुपर्ने बताएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विज्ञान, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट जलवायु जोखिमलाई व्यवहारिक उत्थानशीलतामा रूपान्तरण गर्न गण्डकीले नमुना भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया