जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तीनवटा निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक र संवेदनशील भएकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुंगो नलागेसम्म आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजी तथा स्वकीय सचिवालयको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी सङ्ख्या पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा, सर्त तथा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१ संशोधनको विधेयक मस्यौदा प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया