जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु एक वर्षमै १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँले बढेको छ । महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकमको ३.७७ प्रतिशत हो ।
बेरुजु निरन्तर बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले फर्छ्योटका लागि विशेष योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै कार्यालयमा टोली पठाएर बेरुजुको अवस्था अनुगमन तथा छानबिन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पनि बेरुजु फर्छ्योट हुनुको साटो बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई घटाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । त्यसमध्ये ५९ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमितता, ७५ करोड ३५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ प्रमाण तथा कागजात पेस नभएको र २ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना नलिएको रकम रहेको छ ।
त्यस्तै ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की तथा ५ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेस प्रदेशको बेरुजु ११ अर्ब नजिक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै १ अर्ब ५ करोड
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको अद्यावधिक बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ थपिएको हो ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । मन्त्रालयको १४ अर्ब २१ करोड ५९ लाख ३४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ५ करोड ४७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा २२ करोड ९ लाख, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा १७ करोड ७४ लाख २२ हजार, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा १३ करोड ६३ लाख ४३ हजार र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ७ करोड ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको पेस्कीसमेत ठूलो मात्रामा बाँकी रहेको छ । गत वर्षसम्म २ अर्ब ७८ करोड २९ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको पेस्कीमा यो वर्ष ८९ करोड ७७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ थपिएपछि कुल पेस्की ३ अर्ब ६८ करोड ७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । त्यसमध्ये १९ करोड ६० लाख १४ हजार रुपैयाँ फर्छ्योट भए पनि ३ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ अझै बाँकी छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश मातहतका १३४ सरकारी कार्यालयमध्ये १३० कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ मात्रै १ अर्ब ७७ करोड ८५ लाख २१ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ भने १६ समिति तथा अन्य संस्थामा ९ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
मधेस प्रदेशको बेरुजु दरमा पनि वर्षैपिच्छे उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २३.७० प्रतिशत रहेको बेरुजु दर २०७८/७९ मा २.७० प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसपछि पुनः बढ्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३.७७ प्रतिशत पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणका विभिन्न चरणमा गरी १ करोड ११ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ । यद्यपि पुरानो बेरुजुसमेत जोड्दा प्रदेश सरकारको अद्यावधिक बेरुजु ११ अर्ब नजिक पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति आयोगमा भने लगती बेरुजु नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया