काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–बिडिङ) असोज महिनाभित्रै सुचारु गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। पुरानो प्रणालीमा सुरक्षा चुनौती देखिएपछि नयाँ तथा सुरक्षित प्रणाली निर्माणको काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
संसदीय समितिको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले विगतमा ठेक्कासम्बन्धी प्रणालीमा ह्याकिङको समस्या देखिएपछि पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको बताए। उनका अनुसार नयाँ प्रणाली तयार नहुँदासम्म ठेक्कापट्टाका केही प्रक्रिया हार्डकपीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
उनले वैशाखदेखि नै पुरानो प्रणालीसँगै समानान्तर रूपमा नयाँ प्रणाली निर्माणको काम भइरहेको भए पनि प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि पुरानो प्रणालीलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताए।
मन्त्री लम्सालले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायले समेत विद्युतीय खरिद प्रणालीप्रति विश्वास गर्न नसकेको उल्लेख गरे। दातृ निकायको विश्वास कायम गर्न र खरिद प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउन प्रणाली अपग्रेड गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
बैठकमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेको समस्याबारे पनि मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए। बजारमा केही निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको स्वीकार गर्दै उनले तत्काल मूल्य समायोजन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सहज नबनाएको बताए।
तर निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिका कारण आयोजना प्रभावित नहुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरे। सरकारको उद्देश्य आयोजना समयमै सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको उनको भनाइ छ।



















प्रतिक्रिया