काठमाडौँ । राष्ट्रिय कर दिवस, २०८३ को अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित १५ बुँदे सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको छ । कर प्रणालीको रूपान्तरण, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभागले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको हो ।
विभागका महानिर्देशकद्वारा जारी प्रतिबद्धतामा वि.सं. २०८४ असार मसान्तभित्र कुल राजस्व बेरुजु अङ्कको कम्तीमा ६० प्रतिशत फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, विभागलाई तोकिएको ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
कर प्रशासनलाई आधुनिक र स्वचालित बनाउने योजनाअन्तर्गत ‘एक करदाता, एक डिजिटल पहिचान’ प्रणाली विकास गरिने भएको छ । यसबाट करदाताको सूचना, कारोबार तथा कर अनुपालनसम्बन्धी विवरणलाई सुरक्षित र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिने विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, करदाताका जिज्ञासा र गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने एआईमा आधारित कल सेन्टर तथा च्याटबोट स्थापना गरिने भएको छ । आगामी २०८३ माघदेखि विद्यमान कर प्रणालीलाई स्वचालनमा लैजाने उद्देश्यले बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
नक्कली बीजक जारी गर्ने, कारोबार लुकाउने तथा कर छली गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न विभागले डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा खुद्रा कारोबारमा डिजिटल भुक्तानी वा क्यूआर पेमेन्ट गर्दा स्वतः बीजक सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
यसैगरी, वित्तीय प्रतिवेदनलाई मेसिनले पढ्न सक्ने ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने तथा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादनदेखि भण्डारण र वितरणसम्मको अवस्था निगरानी गर्न डिजिटल स्टिकर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
करदाताको वास्तविक आर्थिक कारोबार पहिचान गर्न भन्सार विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रार, भूमि प्रशासन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, यातायात व्यवस्था कार्यालय र स्थानीय तहलगायतका निकायसँग सूचना आदानप्रदानका लागि अन्तरआबद्धता कायम गरिने विभागको योजना छ ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर ल्याउने प्रयासलाई समेत विभागले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र कर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।
करदाताले स्वयं घोषणा गरेर पेस गरेका विवरणको जोखिम विश्लेषण गरी कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई नतिजामुखी बनाइनेछ । त्यस्तै, कर विवादको शीघ्र समाधानका लागि विगतका सबै निवेदन फर्छ्यौट गर्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दर्ता हुने निवेदनमा कानुनले तोकेको समयभित्र निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता पनि विभागले जनाएको छ ।
करदाता शिक्षा विस्तार गर्दै स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउन स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिनेछ । कर प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता, सदाचारिता र डिजिटल सीप विकास गरी कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीसमेत लागू गरिने विभागको योजना छ ।
त्यसैगरी, संस्थागत सदाचारिता सूचकाङ्कका आधारमा कर प्रशासनको सुशासन मूल्याङ्कन गरिनेछ । नेपालको कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आधुनिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउँदै दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
१५ बुँदे सङ्कल्पमार्फत विभागले राजस्व सङ्कलन वृद्धि मात्रै नभई कर छली नियन्त्रण, प्रविधिको प्रयोग, करदातामैत्री सेवा र प्रशासनिक सुधारलाई समेत एकसाथ अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

















प्रतिक्रिया