काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्, पूर्वाधारमा क्षति र आर्थिक सङ्कट न्यूनीकरण गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच साझा रणनीति र क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेल, कृषि विकास समिति सभापति अशोककुमार चौधरी र कमल सुवेदीले संयुक्त रूपमा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ को सन्दर्भमा टर्कीको अन्टाल्यामा साउथ एसिया पार्लियामेन्टरी फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भएका छलफल र निष्कर्षका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौती कुनै एक देशको मात्र समस्या नभई दक्षिण एसियाकै साझा चुनौती भएको औँल्याएको छ । जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरण, सुरक्षित तथा उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
दक्षिण एसियाली सहकार्यका लागि चारबुँदे कार्ययोजना
प्रतिवेदनमा जलवायु संकटको सामना गर्न क्षेत्रीय स्तरमा चारबुँदे कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।
पहिलो, साउथ एसिया पार्लियामेन्टरी फोरमको बैठकबाट तयार गरिएको साझा कार्ययोजनालाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र पैरवी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोस्रो, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सफल अभ्यासको आदानप्रदान, नमुना परियोजना सञ्चालन तथा वित्तीय अवसरको पहिचान गर्न दक्षिण एसियाली सांसदहरूबीच नियमित संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
तेस्रो, विद्यमान क्षेत्रीय मञ्चमार्फत जलवायु परिवर्तन तथा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका विषयमा दक्षिण एसियाली सहकार्यलाई पुनः सक्रिय बनाउन आ–आफ्ना सरकारसँग आवश्यक नीतिगत पहल गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
चौथो, हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा, किसान, महिला तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित र जोखिममा रहेका समुदायका सवाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ उठाउने कार्ययोजना समेटिएको छ ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरणका क्रममा कृषि विकास समिति सभापति अशोककुमार चौधरीले समितिमा प्रतिवेदनका विषयमा गहन अध्ययन र छलफल गरी आवश्यक पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यस्तै, मन्त्री गीता चौधरीले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझाव तथा कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रदेखि कृषि, पूर्वाधार र जनजीवनसम्म प्रभावित भइरहेका बेला दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच संसदीय संवाद, सरकारी समन्वय र साझा नीतिगत पहल आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

















प्रतिक्रिया