दुबई । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा जारी ‘विश्व प्रहरी सम्मेलन २०२६’ मा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सहभागितालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यममा फैलाइएका हल्ला निराधार रहेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा आधा दर्जनभन्दा बढी देशका गृहमन्त्री सहभागी रहेको र नेपाली टोली पनि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमा सक्रिय रहेको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन समारोहअघि गृहमन्त्री गुरुङले दुबईका युवराज तथा युएईका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री शेख हमदान बिन मोहम्मद राशिद अल माक्तुमसँग विभिन्न देशका गृहमन्त्री तथा सुरक्षा प्रमुखहरूसहित सामूहिक भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा विश्वव्यापी सुरक्षा साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले उद्घाटन समारोहमा सहभागिता जनाउनुका साथै सम्मेलनको साइडलाइनमा विभिन्न राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामन्त्री तथा सुरक्षा प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय संवादसमेत गरेका छन् । ती भेटवार्तामा विशेषगरी सुरक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग र अनुभव आदानप्रदानका विषयले प्राथमिकता पाएको बताइएको छ ।
सन् २०२१ मा अवधारणाका रूपमा अघि सारिएको विश्व प्रहरी सम्मेलनमा सन् २०२२ देखि नै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसहित उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । सन् २०२५ देखि सहभागी राष्ट्रहरूको औपचारिक सूचीमा नेपालको नाम समावेश हुन थालेको हो ।
सोही निरन्तरताअनुसार यसपटक गृहमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव तथा चार जना प्रहरी अधिकृतसहितको नेपाली टोली सम्मेलनमा सहभागी भएको हो ।
केही सञ्चारमाध्यममा गृहमन्त्री प्रहरी टोलीबिना सम्मेलनमा पुगेको, युएई सरकारले आपत्ति जनाएपछि रातारात प्रहरी अधिकारी बोलाइएको र गृहमन्त्रीलाई फिर्ता पठाउन लागिएको भन्दै प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको सचिवालयको दाबी छ ।
अध्ययन र तथ्यको पुष्टि नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता भ्रामक समाचार सम्प्रेषण हुनु खेदजनक रहेको सचिवालयले जनाएको छ । गृहमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण तालिकाअनुसार नै सम्मेलनका कार्यक्रम तथा कूटनीतिक भेटवार्ता अघि बढिरहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
विश्व प्रहरी सम्मेलनका अतिरिक्त गृहमन्त्री गुरुङले युएईमा रहेका नेपाली समुदायसँग विशेष छलफल गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ । दुबई पुगेदेखि नै नेपाली श्रमिक तथा समुदायका समस्या र सुझाव सुन्न गृहमन्त्री इच्छुक रहेको र त्यसका लागि नेपाली राजदूतावास तथा महावाणिज्यदूतावाससँग निरन्तर समन्वय भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

















प्रतिक्रिया