काठमाडौं । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । सिंहदरबारमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले आफ्ना समय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
घिसिङले चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व नयाँ दलले गर्नुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘चुनाव यो सरकारको मुख्य कार्यभार हो । चुनावमा जाने भनेपछि सबै नयाँ शक्तिहरु मिल्नुपर्छ भन्नेमा हामी एक छौँ । मे
रो भनाइ पनि त्यही हो,’ उनले भने । तर उनले अहिलेको परिवर्तन संस्थागत गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अघि सारेर सबैले योगदान पुर्याउनुपर्ने बताए । ‘आगामी चुनावपछिको नेतृत्व सही आउनका लागि सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट जुनसुकै परिस्थितिमा पनि योगदान पुर्याउनुपर्छ । जस्तोसुकै किसिमको योगदान पुर्याउन पछि हट्नुहुँदैन । आफैं ठिक भनेरमात्रै पनि हुँदैन । सबै एक भएर जानुपर्छ । को–को कसरी हो नयाँ शक्तिहरु सबै मिल्नुपर्छ,’ घिसिङले भने ।
जेन–जी आन्दोलनको सुशासनसम्बन्धी मुख्य मागलाई आफूले सम्हालेको मन्त्रालयहरुमा दृढताका साथ लागू गरिएको उनले बताए । भाषणभन्दा काम र देखिने नतिजालाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । ‘बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन रोकिँदा राजधानी अस्तव्यस्त हुने समस्या समाधान गरियो, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाइयो, तातोपानी–कोदारी सडक खुलाएर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालन गरियो र मनसुनले क्षति पुर्याएको वीपी राजमार्गलाई समयमै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई जनजीवन सहज बनाइयो,’ उनले जारी गरेको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयमा बसेर होइन, विकास आयोजनाका वास्तविक समस्या बुझ्न निर्माणस्थलमै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ फिल्डमै गएर आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै काम गर्ने कार्यशैली अपनाइएको उनले बताएका छन् । ‘अधूरा सडक एवम् पुलका कारण दुःख भोगिरहेका यात्रुहरू, सिँचाइको अभावमा खेत बाँझो राख्न बाध्य किसानहरूलगायतका आवाज नजिकबाट सुन्ने र ती आयोजनालाई गति दिने प्रयास गरिएको छ ।
यी सय दिनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण, सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद र प्रशासनिक समीक्षा गर्दा एउटा स्पष्ट यथार्थ देखिएको छ– ढिलाइ, लापरवाही, बहाना र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिले विकासलाई बन्धक बनाएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
सरकारी निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन र प्रणालीगत कमजोरीको भारबाट जनता विकासको लाभबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँदै काम अघि बढाइएको घिसिङले बताए । ‘विकास भाषणले होइन, परिणामले देखिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन आवश्यक पहल र समन्वय गरिएको छ । योजना छन्, बजेट छ, ठेक्का पनि लागेको छ– तर काम हुँदैन ।
एउटा पुल १४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसक्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । रणनीतिक महत्वका पुल निर्माण नहुँदा पाँच मिनेटमा पुगिने दूरी डेढ घण्टाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न नागरिक बाध्य छन् । यस अवस्थाको मूल कारण जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृति, अनावश्यक दवाव एवम् हस्तक्षेप र कानून कार्यान्वयनमा आवश्यक कठोरता नहुनु हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु,’ उनले भने ।
१४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापाको कन्काई पुलसहित यस अवधिमा सडक विभागअन्तर्गतका करिब तीन अर्ब रुपैयाँका ठेक्का रकम भएका ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको उनले जानकारी दिए । ‘अरु करिब डेढ सय रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छन् । ठेक्का सम्झौताको समय ६० प्रतिशत वित्दा पनि १० प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्सीय आयोजनाकोसहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । यो कदम ठेक्का तोड्नमै सीमित छैन । तोडिएका आकयोजना फेरि अलपत्र नपार्ने स्पष्ट निर्णयसहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया