बालेनकै कारण संविधान बनेपछि ७६ (१) अनुसारको सरकार गठन हुँदै

काठमाडौँ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचनको मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।

निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फ १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ (१८२ सांसद) सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विजयी भएका छन् ।

रास्वपाबाट प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सांसद निर्वाचित भएका छन् । नेपाली कांग्रेस ३८, एमाले २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी १७, श्रम संस्कृति पार्टी सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पाँच तथा एक स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित छन् ।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर निर्वाचनमा होमिएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य र संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेताका अघि सार्ने रास्वपाको तयारी छ ।

रास्वपा एक्लैका तर्फबाट संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सांसद रहेकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने कानुनविद्को भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने र ज्येष्ठ सदस्यले सांसदहरुलाई शपथ गराउने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गत एकल बमुहमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन लागेको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयले चैत १२ गते नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी गरेको छ । संसद् सचिवालयले आजै ६ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गर्दैछ । छलफलमा सांसदको शपथ, अभिमुखीकरण, संसदीय दलका बारेमा कुराकानी हुनेछ ।

निर्वाचनको नतिजा प्रकाशन भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले आज समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित ११० सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ ।

संविधानको धारा ९३ (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संसद्को पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने र सात दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अबको संसद् बैठक सिंहदरबास्थित निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनमा बस्नेछ ।