अपराधी र भ्रष्ट चोख्याएर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले राखिन् रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल भ्रष्ट र अपराधीको संरक्षक बनेकी छन् । नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट महिला महान्यायाधिवक्ता बनेर इतिहास रचेकी भण्डारीले एकपछि अर्को भ्रष्ट र अपराधी चोख्याएर कीर्तिमान राखेकी छन् ।

छोरी स्वाती शर्मा र आफ्नै कम्पनी डिम्ब तस्करीमा संलग्न रहेको मुद्दा फिर्ता, नाबालिग बलात्कारको मुद्दा पुनरावलोकनमा नजाने अनि सहकारी ठगीमा संलग्नमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ताको विवादित निर्णयपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले वर्ल्डलिंकको साढे दुई अर्ब राजश्व छलीविरुद्धको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी छन्।

भण्डारीले गरेका निर्णयमध्ये डिम्ब तस्करीको मुद्दा फिर्ता र सहकारी ठगीका अभियुक्त रवि लामिछाने, जीबी राईसहितमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अभियोग संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस जारी छ। दुवै निर्णय विवादित हुँदै सर्वोच्चमा न्यायिक प्रश्न उठिरहेकै बेलामा उनले राज्य कोषमा आउने साढे दुई अर्ब रकम रोक्ने अर्को विवादित निर्णय गरिन्।

सात अर्ब करछली मुद्दामा वर्ल्डलिंकलाई उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णय वर्ल्डलिंकले फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म छुट हुने ऐनको व्यवस्थाविपरीत सम्पूर्ण बिलकै ५० प्रतिशत रकममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) लिएर सात अर्ब ३६ करोड कर छली गरेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक वर्ष छानबिन गरी यसमा मुद्दा दायरको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

जिम्मेवारीबाट बिदा हुन एक साता पनि बाँकी नरहँदा चुनावी सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सात अर्बभन्दा बढी करछलीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने अस्वाभाविक र विवादास्पद निर्णय गरेकी छिन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले सात अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ करछली गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा चलाउन राय दिए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।

जसलाई लिएर अहिले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अपराधी, बलत्कारी, भ्रष्टाचारी चोख्याउने वासिङ मेसिन बनेको आरोप लागेको छ । आर्थिक ऐनको अनुकूल व्याख्या गरी कामचलाउ सरकारकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले राज्यलाई ठुलो नोक्सान हुने गरी हतार–हतार आइतबार निर्णय लिएकी हुन् । यो नजिर कायम रहेमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक ९आइएसपी० कम्पनीबाट पनि सरकारले अर्बौँ राजस्व गुमाउनेछ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारी आफूले कानुनसम्मत नै निर्णय गरेको दाबी गर्छिन् । यसमा आफूले फरक निर्णय गरेको नभई जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर मात्र गरेको उनको भनाइ छ । ‘कसैलाई दोषी देखाउन सजिलो छ । तर, हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । दिनमै यस्ता १५–२० वटा मैले गर्नुपर्छ । वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनका हकमा कम्पनी र बिगोको हिसाबले मात्र चर्चा भएको हो,’ उनले भनिन् ।

नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको उद्धार गरेको भन्दै ‘फर्जी कागजात’ बनाएर वर्षौँदेखि भइरहेको बिमा रकम ठगीमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले फितलो अभियोजन गरेको छ । ठगीमा ‘मास्टरमाइन्ड’ भूमिकामा देखिएका माउन्टेन हेलिकोप्टर्सका पूर्वमहाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई नै उन्मुक्ति दिएर अन्य आरोपीको हकमा पनि सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएका प्रमाण नै हटाई मुद्दा दायर गरेको हो । सिंहलाई जोगाउन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र महान्यायाधिवक्ता भण्डारी नै सक्रिय बनेको स्रोत बताउँछ । यस्तै, गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्मासमेत राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उन्मुक्ति दिन सक्रिय भएको पाइएको छ ।

सिआइबीले सिंहसहित ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएकोमा सरकारी वकिलले ३२ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सिआइबीको एक हजार २४३ पेज लामो अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सात सय ४८ पृष्ठमा घटाउँदा महत्वपूर्ण प्रमाण हटेका छन् । बिमाका नाममा अर्बौँ ठगी भएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै देशकै बेइज्जत भएको यो प्रकरणका प्रतिवादीहरूको चलखेलका कारण मुद्दा कमजोर बन्न पुगेको छ ।