काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्था तथा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिसँग सोमबार भएको छलफलमा उनले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए। व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै उनले राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने स्पष्ट पारे।
छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले आईपीओ प्रणाली सुधार, दोस्रो बजारमा माग–आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्ने, दैनिक कारोबार रकम ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउने वातावरण सिर्जना गर्ने तथा ब्रोकर कम्पनीहरूलाई मार्जिन कर्जामा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिदपछि छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन, सेयर धितो कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्न, व्यक्तिगत लगानीकर्ताको घाटामा कर समायोजनको व्यवस्था गर्न तथा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली पुँजी बजारमा लगानीको अवसर दिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा ‘नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र–२०८३’ कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अध्यक्ष अमृत लम्सालले आवश्यक कानुनी संशोधन र नेप्सेको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँदै धितोपत्र कारोबारलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रतिक्रिया