काठमाडौं – वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र अस्पतालभित्रको तोडफोडको घटनाले थप गम्भीर रूप लिएको छ। उपचारका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनापछि सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै अस्पतालका ६८ जना चिकित्सकले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्। आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै उनीहरूले आकस्मिक सेवासमेत बन्द गरेका छन्।
गत शनिबार एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा तोडफोड गर्नुका साथै ड्युटीमा रहेका डा. प्रमोद राममाथि कुटपिट गरेका थिए। उक्त घटनापछि आफूहरू अस्पतालभित्र असुरक्षित भएको भन्दै चिकित्सकहरूले दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार घटनापछि सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल गर्न सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले अपमानजनक व्यवहार र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि पेशागत सम्मान र सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलाई बुझाइएको राजीनामापत्रमा पर्याप्त सुरक्षा प्रत्याभूति बिना उपचार सेवा दिन असम्भव भएको उल्लेख गरिएको छ।
नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. उदय नारायण सिंहका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि चिकित्सकहरू वार्ताका लागि तयार भएका थिए। चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरिने आश्वासनपछि उनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए।
तर वार्ता अपेक्षाविपरीत तनावमा परिणत भएको डा. सिंहको दाबी छ। उनका अनुसार, नेपाल चिकित्सक संघका एक प्रतिनिधिले दोषीमाथि कारबाही नभए प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको समेत राजीनामा माग्न सकिने चेतावनी दिएपछि वातावरण बिग्रिएको थियो।
डा. सिंहका अनुसार त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख आक्रोशित बनेका थिए। उनले चिकित्सकहरूमाथि अपशब्द प्रयोग गरिएको, वार्तापछि बाहिर निस्कँदै गरेका चिकित्सकलाई प्रहरीले घेरा हालेको, मोबाइल फोनसमेत खोसिएको तथा करिब एक घण्टा नियन्त्रणमा राखेर अपराधीसरह व्यवहार गरिएको आरोप लगाए।
‘हामीमाथि अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको सम्मान र सुरक्षाको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले यस्तो वातावरणमा काम गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सामूहिक राजीनामा दिएका हौं,’ डा. सिंहले भने।
चिकित्सकहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित तथा घटनामा जिम्मेवार प्रशासनिक नेतृत्वमाथि आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
यता, नेपाल चिकित्सक संघले देशव्यापी रूपमा ओपीडी सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।



















प्रतिक्रिया