काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधानका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ।
सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ग्यास अभावको कारण, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा समाधानका उपायबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र वितरण व्यवसायीबीच विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकमा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला चलिएजस्तो वास्तविक ग्यास अभाव नरहेको बताएका छन्। पश्चिम एशियामा देखिएको द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरेको र हाल पुनः १४.२ किलोग्रामको भरिएको सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि बजारमा एक्कासि माग बढेको उनीहरूको भनाइ थियो।
व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले पहिलेभन्दा बढी मात्रामा ग्यास आयात भइरहेको छ। तर उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेपछि बजारमा अस्थायी असहज अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको दाबी छ।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, आगामी दशैं–तिहारलगायत चाडपर्वमा बढ्ने मागलाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल गरिने बताउनुभयो।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल तथा ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठनका पदाधिकारी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया