फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सरकारको नयाँ कानुनी पहल

काठमाडौँ । सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार फोहोर उत्पादनदेखि त्यसको अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी विधेयक तयार गरिएको हो ।

विधेयकमा फोहोर उत्पादन न्यूनीकरणदेखि स्रोतमै वर्गीकरण, सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, पुनःप्रयोग तथा पुनःप्रशोधनसम्मका विषयलाई समेटिएको छ । त्यस्तै, फोहोरबाट मल, ग्यास तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र पुनःप्रयोग गर्न नसकिने फोहोरको सुरक्षित अन्तिम विसर्जन गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको मन्त्री गौतमले बताएकी छन् ।

उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल सङ्कलन र विसर्जनमा सीमित नराखी ‘शून्य फोहोर’ र ‘चक्रीय अर्थतन्त्र’को अवधारणामा अघि बढाउने लक्ष्य विधेयकले लिएको छ । उत्पादित फोहोरको जिम्मेवारी उत्पादकले समेत वहन गर्नुपर्ने गरी ‘उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी’लाई पनि कानुनी व्यवस्थामा समेटिएको छ ।

मन्त्री गौतमले फोहोर उठाउनु मात्र यसको समाधान नभएको बताउँदै उत्पादनको चरणदेखि नै फोहोर घटाउने, छुट्याउने, पुनःप्रयोग गर्ने र प्रशोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

नेपालका सडक, नदी, सार्वजनिक स्थल तथा बस्तीमा बढ्दो फोहोरका कारण वातावरणीय प्रदूषणसँगै जनस्वास्थ्यमा समेत चुनौती थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ, स्वस्थ र सुन्दर नेपाल निर्माणका लागि विधेयक महत्वपूर्ण कानुनी आधार बन्ने बताएकी छन् ।

सरकारले विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेपछि संसद्को प्रक्रिया हुँदै आवश्यक छलफल र संशोधनपछि कानुनी रूप पाउनेछ ।