राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउँदै सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक’को प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष पुनः नियुक्त गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ।

विधेयकमा प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न ‘कुलिङ अफ पिरियड’ र सेयर स्वामित्वसम्बन्धी मापदण्डसमेत राखिएको समितिले जनाएको छ।