जिल्ला अदालतको जन्मकैद सर्वोच्चबाट घट्यो, तीन वर्ष मात्रै सजाय

काठमाडौँ । जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका बिसनबहादुर सार्कीको सजाय सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षमा घटाइदिएको छ।

बागलुङ जिल्ला अदालतले २०७८ मंसिरमा उनलाई जबरजस्ती करणीमा जन्मकैद र ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। उच्च अदालत पोखराले भने कसुरलाई जबरजस्ती करणीको उद्योग ठहर गर्दै १२ वर्ष ६ महिना कैद, ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले दुवै फैसला संशोधन गर्दै जबरजस्ती करणी नभई बाल यौन दुरुपयोगको कसुर कायम गरेको हो। सर्वोच्चले तीन वर्ष कैद सजाय तोके पनि सार्कीले २०७७ मंसिर २४ देखि थुनामा रहेकाले आदेश हुँदासम्म कैद भुक्तान भइसकेको जनाएको छ।