संविधान संशोधनसम्बन्धी नियममा सर्वोच्चको रोक, अब के हुन्छ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का विवादित दुई प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० (११) र नियम २५९ लाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। नियम १४० (११) मा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दा दुवै सदनको मत एकमुष्ट गणना गर्न सकिने व्यवस्था थियो भने नियम २५९ ले नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो।

अन्तरिम आदेशपछि संविधान संशोधनका लागि संविधानको धारा २७४ बमोजिम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट छुट्टाछुट्टै कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ। त्यस्तै, नियमावलीलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने गरी गरिएको व्यवस्था पनि तत्काल कार्यान्वयन हुने छैन।

सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म यी दुई प्रावधान कार्यान्वयनमा रहने छैनन्। मुद्दाको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै यसको दीर्घकालीन कानुनी प्रभाव स्पष्ट हुनेछ।