काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभाअन्तर्गत सेप्टेम्बर २३ अर्थात् असोज ७ गते जलवायु कार्य र न्यायोचित रूपान्तरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक हुने भएको छ । बैठकमा विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र, ठूला उत्सर्जक राष्ट्र तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सार्वजनिक गरेको कन्सेप्ट नोटअनुसार बैठकमा मुख्यतः विश्वव्यापी तापक्रम नियन्त्रण, जलवायु असरबाट प्रभावित विकासोन्मुख देशलाई सहयोग र जलवायु वित्त वृद्धि गरी तीन विषयमा केन्द्रित छलफल हुनेछ ।
पहिलो विषयअन्तर्गत विश्वको तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिन नवीकरणीय ऊर्जामा तीव्र रूपान्तरण, विद्युतीकरण तथा ग्रिड र ऊर्जा भण्डारणजस्ता पूर्वाधारमा लगानी बढाउने विषय उठाइनेछ । मिथेनलगायत अल्पकालीन जलवायु प्रदूषक नियन्त्रण तथा वन विनाश रोक्ने विश्वव्यापी प्रयासबारे पनि छलफल हुनेछ ।
दोस्रो विषयमा जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित विकासोन्मुख देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी अनुकूलनका लागि वित्त तथा लगानी विस्तार गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहनेछ । जीविकोपार्जन र समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि प्रतिनिधिहरूबीच छलफल हुनेछ ।
त्यसैगरी, जलवायु वित्त वृद्धि गर्ने विषयमा बहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार, पुँजीको लागत घटाउने र निजी लगानी ठूलो परिमाणमा परिचालन गर्ने उपायबारे छलफल हुने युएनको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
बैठकमा अमेरिका, चीन, युरोपेली संघका राष्ट्र तथा जी२० देशका साथै खनिज इन्धन र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा उपभोगमा महत्वपूर्ण भूमिका भएका देश सहभागी हुनेछन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय वित्तीय संस्था तथा जलवायु कोषका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहनेछ ।
युएनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि–नोक्सानीलाई समेत उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने जनाएको छ । जलवायु संकटसँग जुध्ने क्रममा समुदायको सुरक्षा, जोखिम न्यूनीकरण र विकासका उपलब्धि संरक्षणलाई लगानी तथा नीतिगत पहलसँग जोड्ने विषयमा बैठक केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया