राजदूत नियुक्तिमा सरकारमाथि शाहीको प्रश्न : ‘आफ्नै मापदण्ड किन मिचियो ?’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि तय गरेको आफ्नै मापदण्ड पालना नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै शाहीले सरकारले सार्वजनिक गरेको राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड र हालै सिफारिस गरिएका नामबीच तालमेल नरहेको दाबी गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतका लागि आवेदन आह्वान गर्दा ३५ वर्ष उमेर, सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव तथा विदेशी राज्यबाट पारिश्रमिक पाउने पदमा भए कम्तीमा १० वर्षअघि उक्त पद छाडेको हुनुपर्नेलगायतका शर्त राखेको थियो।

शाहीले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई राजदूतका लागि अयोग्य मान्ने प्रावधान तथा विदेशी राज्यबाट तलब पाउने पद छाडेको १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्थातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

हालै १३ देशका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै शाहीले केही प्रस्तावित नामको विगतको संस्थागत आबद्धता र सरकारले तोकेको मापदण्डबीच प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको बताए । सरकारले अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, ओमान र दक्षिण कोरियालगायतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ।

सरकारले आफ्नै मापदण्ड बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने फरक व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै शाहीले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाए । मापदण्ड पालना गर्न नसकिने भए त्यस्तो व्यवस्था किन बनाइएको भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागे ।

शाहीले राजदूत नियुक्तिमा तय गरिएको योग्यता तथा आचारसंहिता पालना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मापदण्डबाहिर गएर गरिने सिफारिसले कूटनीतिक नियुक्तिको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ र त्यसअनुसार तयार गरिएको कार्यशर्तका आधारमा आवेदन तथा सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। प्रस्तावित राजदूतहरूको नियुक्ति भने संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकबाट सहमति (एग्रिमो) प्राप्त भएपछि मात्र अघि बढ्ने प्रक्रिया रहेको छ।