काठमाडौँ । सरकारले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण तथा नवजात शिशुको उचित स्याहारलाई केन्द्रमा राख्दै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेस गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री निशा मेहताले पेस गरेको विधेयकमा कामकाजी महिला तथा पुरुष कर्मचारीको बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले आमा र शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षासँगै घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउनेछन्। पूर्ण स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बिदा अवधि बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
यस्तै, पत्नीको स्याहारका लागि गर्भवती महिलाका पति कर्मचारीलाई ४२ दिन तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। मृत शिशु जन्मिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा आमालाई ९८ दिनसम्म तलबसहितको बिदा दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
विधेयकले जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, १८ वर्षमुनिकी बालिका वा भ्रूणमा गम्भीर खराबीका कारण शिशु बाँच्न नसक्ने अवस्थामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी, करकाप, धम्की वा प्रलोभनमा पारी गराइने बलपूर्वक गर्भपतन तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसालाई कसुरका रूपमा राखी सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विपद्का समयमा प्रसूति तथा गर्भपतन सेवा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने र ‘परिवार नियोजन’ शब्दलाई ‘परिवार योजना’मा रूपान्तरण गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।
प्रतिक्रिया