काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको साइडलाइनमा आयोजित जी-७ विकासमन्त्रीहरूको बैठकमा भोटेकोशी विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले भोटेकोशी विपद् नेपालका लागि मात्र नभई हिमालय क्षेत्रबाट विश्व समुदायलाई दिएको गम्भीर चेतावनी भएको बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण केही घण्टामै दशकौँको विकास उपलब्धि गुम्न सक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु न्याय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री खनालले नेपालमा विपद्पछिको प्रभावकारी पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गरे।
उनले दिगो पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगसहित दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै, जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकलाई Loss and Damage Fund लगायत जलवायु वित्तमा छिटो, सरल र प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विपद् पूर्वतयारीका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु सूचना सेवा तथा समुदायमा आधारित तयारी कार्यक्रम विस्तार गर्न लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, बारम्बार दोहोरिने जलवायुजन्य विपद्का बेला तत्काल वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न बहुपक्षीय विकास बैंकमार्फत छिटो र किफायती वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए।
उनले हिमनदी, जल प्रणाली र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीको केन्द्रमा राख्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे।
मन्त्री खनालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर प्रभाव नेपालले भोगिरहेको बताए। साथै, कठिन परिस्थितिमा नेपाललाई प्राप्त सहयोग र ऐक्यबद्धताप्रति जी-७ सदस्य राष्ट्र तथा मित्र राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई अब ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया