विकास निर्माणमा बाधक कानुन संशोधन गर्दै सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्दै आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन आवश्यक कानुन संशोधनको तयारी थालेको जनाएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूबीच बुधबार भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्र तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधनको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।

मन्त्री लम्सालले सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत व्यवसाय र उद्योगका रूपमा विकास गर्ने सोचका साथ काम अघि बढाएको बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै विकासका विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसायमुखी वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिँदैछ।

उनले उद्योगले भोग्दै आएका उत्पादन तथा ढुवानीसम्बन्धी समस्यासमेत समाधान गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए। कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने स्थान र उद्योगबीचको दूरीका कारण ढुवानी लागत बढ्दा उत्पादन महँगो हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले लागत घटाउने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री लम्सालका अनुसार उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ तथा आवश्यक सामग्री ढुवानीका साधन र सवारीसाधनको भन्सारलाई शून्य बनाउने तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिक उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजना बनाउने विषयमा काम भइरहेको छ।

छलफलमा सांसदहरूले विकास निर्माण, पूर्वाधार, उद्योग, यातायात र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा सुझाव दिएका थिए। सांसद सागर ढकालले सडकसहितका पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीन सिफ्टमा सञ्चालन गरी २४ सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले कफी उत्पादन तथा निर्यातको सम्भावना बढाउन आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।

सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसनको अवधारणालाई अघि बढाउँदै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था भए पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग पुग्ने बताए। सांसद धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै, सांसद डा. राम लामाले इन्जिनियरहरूको सेवा–सुविधा सुधार गरेर दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रम रोक्नुपर्ने बताए। सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सरकारी तयारीको स्वागत गर्दै यसले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने बताए।

छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, सुशील खड्कालगायतले पनि विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा आफ्ना सुझाव राखेका थिए।