काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा बेलआउटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीका कारण विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीको ठूलो पुँजी गुमेको बताए।
महासंघको सर्वेक्षणअनुसार बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीमध्ये ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगी रहेका छन्। बाढीले व्यवसायका सम्पूर्ण संरचना तथा सम्पत्ति बगाए पनि बैंकको ऋण भने बाँकी रहेकाले व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको उनले बताए।
व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले ‘बिजनेस रिभाइभल प्लान’ ल्याउनुपर्ने र सर्वस्व गुमाएका व्यवसायीलाई उकास्न बेलआउटको व्यवस्था गर्नुपर्ने श्रेष्ठको माग छ। निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको छुट्टै र व्यवस्थित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको भन्दै उनले महासंघले स्थलगत अध्ययन गरी क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गरिरहेको जानकारी दिए।
महासंघको टोलीले फिल्डमै पुगेर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन यसै साता सरकारलाई बुझाउने उनले बताए।
श्रेष्ठले विपद्पछि सडक, पुल, जलविद्युत्, पर्यटन तथा व्यावसायिक संरचना पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न नहुने धारणा राखे। भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यस्तै, हिमाल तथा नदी करिडोरमा जलविज्ञान, मौसम, उपग्रह, सेन्सर र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने उनले बताए। पूर्वसूचना प्रणालीले विपद् व्यवस्थापनसँगै व्यवसाय, लगानी, रोजगारी र उत्पादन जोगाउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई ऋण मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने बताए। हरित वित्तीय व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न इच्छुक भए पनि प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने भएकाले सरकारले वित्तीय सहयोग तथा विदेशी सहायता परिचालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको माग छ।
प्रतिक्रिया