न्युयोर्क । भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा व्यापक सुधारको माग गर्दै नयाँ बन्ने सबै स्थायी सदस्य राष्ट्रलाई समान रूपमा निषेधाधिकार (भिटो) दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । भारतले सुरक्षा परिषद्को सदस्यता विस्तारसँगै भिटो अधिकार, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, परिषद्को आकार र कार्यप्रणालीमा एकसाथ सुधार गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरिशले सुरक्षा परिषद् सुधारका पाँचवटै प्रमुख विषयलाई समेटेर वार्ता अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार भिटो अधिकारलाई मात्रै छुट्टै विषय बनाएर समाधान खोज्दा परिषद्को समग्र सुधार प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
हरिशले भिटो अधिकारसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि जोडिने भएकाले यसको प्रयोगमा संयम अपनाउनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यविपरीत सीमित राजनीतिक स्वार्थका लागि भिटो प्रयोग गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “अहिले पाँच स्थायी सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहेको भोटिङ अधिकार वा भिटोलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने मामिलामा पूर्ण संयमताका साथ प्रयोग गरिनुपर्छ । यसलाई सङ्कुचित राजनीतिक स्वार्थका लागि साधन बनाइनु हुँदैन ।”
पाँच राष्ट्रसँग मात्रै छ भिटो अधिकार
हाल सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीनसँग मात्रै भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार छ । यीमध्ये कुनै एक राष्ट्रले पनि भिटो प्रयोग गरेमा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुनबाट रोकिन सक्छ ।
हरिशका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना भएदेखि हालसम्म करिब २०० वटा प्रस्तावमा ३३१ पटक भिटो प्रयोग भइसकेको छ । पाँच स्थायी सदस्यमध्ये दुई राष्ट्रले तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि भिटो प्रयोग नगरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको प्रयोग र प्रयोगको धम्की सीमित सदस्यबाट बढी आउने गरेको बताए ।
सन् २०२२ मा अघि सारिएको ‘भिटो इनिसिएटिभ’ले भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्रमाथि जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा जगाए पनि त्यसपछिको अवस्थाले थप सुधारको आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ छ ।
सदस्यता विस्तारसँगै अधिकारमा पनि समानताको माग
भारतले सुरक्षा परिषद्को सुधार प्रक्रियामा सदस्यताको श्रेणी, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, परिषद्को आकार, कार्यप्रणाली र भिटो अधिकारलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । यी विषयलाई अलग-अलग राखेर छलफल गर्दा सुधार प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने हरिशको धारणा छ ।
उनले ‘टेक्स्ट-बेस्ड’ वार्तामार्फत सुधारका सबै विषयमा ठोस छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भारतका अनुसार नयाँ स्थायी सदस्य थप्ने हो भने उनीहरूलाई भिटो अधिकार दिने वा नदिने विषय पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
भारतले अफ्रिकी युनियनको साझा धारणाप्रति आफ्नो समर्थनसमेत दोहोर्याएको छ । निष्पक्षता र समानताको सिद्धान्तअनुसार नयाँ स्थायी सदस्यहरूले पनि समान अधिकार र जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भारतको अडान छ ।
सुरक्षा परिषद्को संरचनालाई वर्तमान विश्वको वास्तविकता र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वअनुकूल बनाउनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला भारतको यो मागले परिषद् सुधारसम्बन्धी वार्तामा भिटो अधिकारको विषयलाई थप महत्त्व दिएको छ । यद्यपि, सुधारका प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति जुट्न बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया