काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बिचौलियासँग जोडिएको विवाद सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) न्यायालयभित्र देखिएका विकृति अन्त्य गर्न संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा जुटेको छ।
शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरूको विषयलाई संसद्मार्फत टुंगोमा पुर्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। यससँगै न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ।
यस प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको नामसमेत जोडिएपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ। प्रधानन्यायाधीशका विषयमा पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक नभएको भन्दै रवि लामिछाने तत्काल महाभियोगको पक्षमा नरहेको स्रोतको दाबी छ।
यता विवादित न्यायाधीशमाथि कारबाही अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेबीच फरक धारणा रहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्।
यसैबीच पार्टी बैठकमा पत्रकारमाथि भएको धरपकड र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। रास्वपाले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अब संसदीय दलले कस्तो निर्णय लिन्छ र न्यायालय विवादले कस्तो संवैधानिक मोड लिन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको
छ।
प्रतिक्रिया