न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायललाई दिँदै आएको वार्षिक ३ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहायता सन् २०२६ को अन्त्यदेखि रोक्ने घोषणा गरेका छन्। इजरायल अब अमेरिकी आर्थिक तथा सैन्य सहयोगबिना पनि आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्षम रहेको तर्क गर्दै ट्रम्पले सहायता बन्द गर्न लागेको बताएका हुन्।
मंगलबार अमेरिकी सञ्चारमाध्यम फक्स न्युजसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले इजरायललाई दिइँदै आएको सहयोगले अमेरिकी राजनीतिमा विवाद सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए।
‘इजरायललाई हामीले अरू कुनै पनि देशलाई भन्दा बढी सहयोग गर्दै आएका छौँ । तर अब उसलाई त्यसको आवश्यकता छैन,’ ट्रम्पले भने।
अमेरिकाले सन् २०१८ मा भएको १० वर्षे समझदारीअनुसार इजरायललाई वार्षिक ३ अर्ब ८० करोड डलर सैन्य सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उक्त सम्झौता सन् २०२८ मा समाप्त हुँदैछ। तर ट्रम्पले निर्धारित समयभन्दा दुई वर्षअघि नै अर्थात् सन् २०२६ को अन्त्यबाट सहायता रोक्ने संकेत गरेका हुन्।
अमेरिकी सहयोगमार्फत इजरायलले अमेरिकी हतियार खरिद गर्दै आएको छ। यसरी उपलब्ध गराइएको रकम अन्ततः अमेरिकी हतियार उत्पादक कम्पनीहरूमा पुग्ने गरेको छ। ट्रम्पले इजरायललाई भविष्यमा सहयोग आवश्यक परे आफूले उपलब्ध गराउने सम्भावना खुला राखे पनि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग सहायता रोक्ने विषयमा सहमति भएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, उक्त सहमतिबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
अमेरिकी–इजरायली सम्बन्धमा नयाँ बहस
ट्रम्पको घोषणाले अमेरिका र इजरायलबीच लामो समयदेखि कायम सैन्य सम्बन्धको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। इजरायललाई दिइने सैन्य सहयोग अमेरिकी राजनीतिमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै दलभित्र विवादको विषय बन्दै आएको छ। विशेषगरी डेमोक्रेटिक पार्टीका केही सांसदले इजरायललाई निरन्तर सैन्य सहायता दिइरहनुपर्ने नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
पश्चिम एसिया मामिलामा अमेरिकी प्रशासनका लागि वार्ताकारका रूपमा काम गरेका आरोन डेभिड मिलरले इजरायलको विषय रिपब्लिकन पार्टीभित्रै पनि ध्रुवीकृत बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार टकर कार्लसन, मार्जोरी टेलर ग्रिन र उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससमेतले अमेरिकाले इजरायलसँग कायम राखेको निकट सम्बन्धको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
इजरायलमा भएको निर्वाचनको एक सातापछि ट्रम्पको यस्तो घोषणा आएको हो। निर्वाचनका क्रममा उनले नेतान्याहुको खुलेर समर्थन गर्दै उनलाई अमेरिकाले इजरायलमा चाहेको प्रकारको साझेदारका रूपमा प्रशंसा गरेका थिए। तर अहिले सहायता रोक्ने घोषणाले दुई नेताबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
नेतान्याहु नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयासमा रहेका बेला आएको ट्रम्पको घोषणालाई मिलरले असहज समयको निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
नेतान्याहुको आलोचना, विपक्षीको असन्तुष्टि
ट्रम्पको घोषणाप्रति इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुका प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी गादी आइजेनकोटले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले अमेरिकासँगको विशेष सम्बन्ध इजरायलको राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताएका छन्। नेतान्याहुको कार्यशैलीका कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको आरोप छ। उनले नेतान्याहुलाई विश्वास गर्न नसकिने भन्दै पदबाट हटाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।
त्यस्तै, इजरायलको वामपन्थी डेमोक्रेट्स पार्टीका प्रमुख यायर गोलानले ट्रम्पको घोषणालाई नेतान्याहु सरकारको ठूलो असफलता भनेका छन्। जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी सहायता बढाउन पहल गर्नुपर्नेमा त्यसलाई समाप्त हुन दिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि घातक हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
नेतान्याहुले पनि सहायता अन्त्यको धारणा राखेका थिए
रोचक पक्ष के छ भने नेतान्याहुले यसअघि नै अमेरिकाबाट प्राप्त हुँदै आएको सैन्य सहायता क्रमशः अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। गत मे महिनामा अमेरिका र इजरायलबीच सन् २०१८ को समझदारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ सम्झौताबारे औपचारिक छलफल सुरु भएको थियो।
गत साताको निर्वाचनअघि एक इजरायली सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै नेतान्याहुले अमेरिकाबाट प्राप्त हुँदै आएको अर्बौँ डलरको सहायता अब निरन्तर नआउने बताएका थिए। यद्यपि, उनले सहायता अन्त्य हुने समयसीमा ट्रम्पले घोषणा गरेजस्तो तत्काल हुने बताएका थिएनन्।
निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न
ट्रम्पको घोषणापछि पनि अमेरिकाले वास्तवमै इजरायललाई दिँदै आएको सैन्य सहायता रोक्छ कि रोक्दैन भन्नेमा प्रश्न उठेको छ। पश्चिम एसियामा इरानसँग पुनः सैन्य द्वन्द्व चर्किन सक्ने सम्भावनाका बीच अमेरिकाले तत्कालै सहयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्नेमा पूर्वअमेरिकी अधिकारीहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्।
मिलरका अनुसार इजरायल अमेरिकी सहयोगबिना पनि आफ्नो सैन्य सुरक्षा गर्न सक्षम भए पनि इरानसँग युद्धको सम्भावना कायम रहेको अवस्थामा अमेरिकाले तत्काल सहयोगको ढोका बन्द गर्ने सम्भावना कम छ।
त्यसैगरी, अमेरिकी कंग्रेसको पनि सहायता रकम विनियोजन गर्ने संवैधानिक भूमिका छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको घोषणाले मात्र इजरायललाई उपलब्ध हुँदै आएको सम्पूर्ण आर्थिक तथा सैन्य सहयोग स्वतः अन्त्य हुने अवस्था नरहेको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया