काठमाडौँ । उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आज (मंसिर १) देखि काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा लागू हुने गरी सरकारले ऐन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारले गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । देशभर तीन चरणमा लागू गर्ने कार्यतालिकाअनुसार पहिलो चरणमा आजदेखि उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयन सुरु भएको हो ।
दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका बाँकी गाउँपालिकामा ऐन लागू गरिनेछ ।
तीन वधशालाबाट सुरु भयो मासु परीक्षण
ऐन कार्यान्वयनको सुरुवातसँगै उपत्यकाका तीन जिल्लामा रहेका तीनवटा स्थापित वधशालाबाट मासु परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार काठमाडौंको भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित न्यु पञ्चकन्या वधशाला र ललितपुरको एभरेस्ट बंगुर वधशालाबाट मासु जाँच तथा आधिकारिक छाप लगाउने काम सुरु भएको हो ।
विभागले सुरुमा उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा एकैसाथ वधस्थल तोकेर ऐन कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाए पनि कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रियाका कारण पहिलो दिनमै सबै ठाउँमा व्यवस्था मिलाउन नसकिएको जनाएको छ ।
ऐनअनुसार मासु सुपरिवेक्षकले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वधस्थल तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकाका २१ स्थानीय तहका लागि २३ जना सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
महानिर्देशक दाहालका अनुसार सुपरिवेक्षकको विधिवत् नियुक्ति भएपछि एक सातादेखि १० दिनभित्रै सबै स्थानीय तहमा तोकिएका वधस्थलबाट मासु परीक्षण प्रक्रिया सुरु हुनेछ । आगामी पाँचदेखि छ महिनाभित्र उपत्यकाका सबै मासु पसलमा छाप लगाइएको मासु उपलब्ध गराउने विभागको लक्ष्य छ ।
२४० मासु निरीक्षक परिचालनको तयारी
ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभागले जनशक्ति परिचालन र अनुगमनको तयारीसमेत गरेको छ । समग्र समन्वयका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको छ भने स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न १२ वटा कार्यदल परिचालन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, २४० जना मासु निरीक्षकलाई आवश्यक तालिम दिएर छाप तथा अन्य सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा राखिएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौंमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना निरीक्षक परिचालन गरिनेछन् ।
अब कसरी हुन्छ मासुको परीक्षण ?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वधशालामा ल्याइएका पशुपन्छी वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । परीक्षणबाट स्वस्थ र वधका लागि योग्य प्रमाणित भएका पशुपन्छीलाई मात्र वध गर्न अनुमति दिइनेछ ।
वधपछि पनि मासु निरीक्षकले मासु खान योग्य छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्नेछन् । परीक्षणबाट योग्य ठहरिएको मासुमा आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइनेछ ।
यससँगै उपभोक्ताले मासु खरिद गर्दा आधिकारिक छाप भए–नभएको हेर्नुपर्नेछ । तत्कालका लागि तीनवटा वधशाला र तिनका आउटलेटबाट छाप लगाइएको मासु उपलब्ध हुन थाले पनि उपत्यकाका सबै खुद्रा पसलमा यस्तो मासु पुग्न केही समय लाग्ने विभागले जनाएको छ ।
मासु पसल सञ्चालन गर्न पनि इजाजत अनिवार्य
ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।
एउटा जनावरको मासुमा अर्को जनावरको मासु मिसाउने, तौल बढाउन वा स्वाद तथा गुणस्तर परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले बाह्य पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्ने कार्यमा समेत रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै, बिरामी वा मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन । अनुगमनका क्रममा अस्वस्थकर वा गुणस्तरहीन मासु फेला परेमा मासु निरीक्षकले तत्काल जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउन सक्नेछन् ।
ऐनविपरीत विनाइजाजत वधशाला सञ्चालन गर्ने वा रोगी पशुपन्छीको दूषित मासु बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
साना व्यवसायी विस्थापित नहुने विभागको दाबी
नयाँ ऐन लागू भएपछि साना तथा खुद्रा मासु व्यवसायीमा देखिएको अन्योललाई सम्बोधन गर्दै विभागले कसैलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
महानिर्देशक दाहालका अनुसार साना व्यवसायीले पनि स्थानीय तहले तोकेको वधशाला वा वधस्थलमा पशु वध गरी स्वास्थ्य परीक्षण र छाप प्रमाणीकरणपछि आफ्नै पसलबाट मासु बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
तर, सडक किनार, पसलअगाडि वा जथाभावी स्थानमा पशुपन्छी वध गर्ने अव्यवस्थित अभ्यासलाई भने क्रमशः नियन्त्रण गरिने विभागको भनाइ छ ।
विभागले पहिलो चरणमा व्यवसायीलाई सचेत गराउने, आवश्यक पूर्वाधार सुधार गर्ने र कानुनी प्रक्रियामा सहभागी गराउने रणनीति लिएको छ । पटक–पटकको आग्रहपछि पनि नियम उल्लङ्घन गरी गुणस्तरहीन मासु बिक्री गर्ने तथा अव्यवस्थित वध जारी राख्नेमाथि भने कानुनी कारबाही गरिने जनाएको छ ।
उपत्यकाबाट सुरु भएको मासु परीक्षण तथा प्रमाणीकरण अभियान सफल भए आगामी माघ र साउनदेखि देशका अन्य स्थानीय तहमा समेत विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ ।

















प्रतिक्रिया