कृषि विकास र मल कारखाना स्थापना प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुख्य एजेन्डा


काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा कृषि क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान, रासायनिक मलको आपूर्ति र स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउने भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भ्रमणका लागि आवश्यक गृहकार्य पूरा गर्दै भारतसँग अघि बढाइने सहकार्यका विभिन्न प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासमा सहकार्य गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । यसका अतिरिक्त कृषि अनुसन्धान, उन्नत बिउबिजनको सहज उपलब्धता तथा कृषि उपजको व्यापार विस्तारका विषयमा पनि दुई देशबीच छलफल हुने सम्भावना छ ।

भ्रमणको प्रमुख एजेन्डामध्ये रासायनिक मलको आपूर्ति र दीर्घकालीन व्यवस्थापन रहेको छ । यसअघि नेपाल र भारतबीच भएको मलसम्बन्धी समझदारीपत्रको म्याद समाप्त भइसकेकाले नयाँ समझदारी गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाइने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नेपालमा हरेक वर्ष देखिने रासायनिक मलको अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय पनि भारत भ्रमणको एजेन्डामा समेटिएको छ । सरकारले खनिज इन्धनमा आधारित प्रविधिको विकल्पमा वातावरणमैत्री हरित प्रविधिबाट ‘ग्रिन युरिया’ उत्पादन गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यसका लागि भारतसँग प्राविधिक तथा लगानीसम्बन्धी सहकार्यको सम्भावना खोजिनेछ । मल कारखाना स्थापनाको आधार तयार पार्न मन्त्रालयले विस्तृत अवधारणा तथा प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । यस प्रक्रियाबाट सम्भावित लगानीकर्ता, उत्पादन लागत, प्रतियुनिट मूल्य र आवश्यक सरकारी सहुलियतबारे जानकारी संकलन भइरहेको छ ।

प्राप्त प्रस्ताव तथा सुझावहरूको अध्ययनपछि कारखाना स्थापनाको उपयुक्त मोडालिटीबारे सरकारले निर्णय लिनेछ । लगानी, प्रविधि र उत्पादन लागतको विश्लेषणका आधारमा परियोजनालाई अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको विकास र कृषि उपजको बजार विस्तारलाई पनि भारतसँगको सहकार्यमा जोड दिइनेछ । दुई देशबीचको कृषि व्यापारलाई सहज बनाउने तथा अनुसन्धान र प्रविधि आदानप्रदान गर्ने विषयसमेत छलफलमा समेटिने सम्भावना छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा उठाइने औपचारिक एजेन्डा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि भ्रमणका प्राथमिकता र छलफलका विषयले अन्तिम रूप पाउनेछन् ।