कोप–३१ मा जलवायु अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्तावमा सहमति जुटाउन कठिन


काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विकासोन्मुख देशलाई उपलब्ध गराइने अनुकूलन वित्त सन् २०३५ सम्म वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव कोप–३१ मा अघि सारिएको छ। तर, उक्त प्रस्तावमा विकसित र विकासोन्मुख देशबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु सम्मेलनको अध्यक्षताले तयार पारेको निर्णय मस्यौदामा हालको अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। विकासशील देशहरूले जलवायु संकटसँग जुध्न अनुदानमा आधारित र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय सहायता माग गरिरहेका छन्।

तर, युरोपेली संघ र जापानलगायत विकसित देशले अनुकूलन वित्तका लागि छुट्टै दायित्व निर्धारण गर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले यस विषयलाई समग्र जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्ताबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) का अनुसार विकासोन्मुख देशलाई सन् २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि वार्षिक ३ खर्ब १० अर्बदेखि ३ खर्ब ६५ अर्ब डलरसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान छ। तर, सन् २०२३ मा उनीहरूले प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त जम्मा २६ अर्ब डलर थियो।

नेपाललगायत जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशले अनुदानमा आधारित वित्त, सहज पहुँच र छुट्टै वित्तीय विनियोजनको माग गरेका छन्। सम्मेलनको मस्यौदामा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, हिमनदीमा निर्भर समुदायको उत्थानशीलता र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ।

यद्यपि, पक्ष राष्ट्रबीच वार्ता जारी रहेकाले अनुकूलन वित्तसम्बन्धी प्रस्ताव सम्मेलनको अन्तिम निर्णयका रूपमा आइसकेको छैन।