काठमाडौं । एमालेले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटोबाट बनेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्ष लिने निर्णय गरेको छ। साथै, कार्की नेतृत्वको सरकार दलहरूलाई निषेध गर्न उद्यत रहेको भन्दै एमाले निर्वाचनमा भाग लिनुको सट्टा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। एमालेको यो निर्णयले फागुन २१ गतेका लागि घोषित आमनिर्वाचन नहुने हो कि भन्ने संशय बढाएको छ ।
एमालेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई सभामुख देवराज घिमिरेले पनि साथ दिने भएका छन् । उनी विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । सर्वोच्च जाने विषयमा सभामुख घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादी सहितका दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र कानुन व्यवसायी लगायतसँग छलफल गरेका स्रोतले जनाएको छ । तर, जेन–जीको पहिलो सर्त नै संसद् विघटन भएकोले वातावरण बनेपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नियुक्त भएलगत्तै भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । विघटनविरुद्ध कांग्रेस र एमालेले अदालत जाने निर्णय गरिसकेका छन् । कानुन व्यवसायीको संस्था नेपाल बार एसोसियसनले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।
सभामुख घिमिरे अब माओवादीसँग छलफल गरेर कम्तीमा तीन दलबीच सहमति जुटाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको रिट लिएर आफैँ अदालत जाने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो । माओवादीले वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा परिवर्तन गरी फागुनको निर्वाचनमा जने निर्णय गरिसकेको छ ।
आगामी फाुगन २१ गते निर्वाचनको म्यान्डेट लिएर गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै संसद पुनर्स्थापनामा दलहरूले जोड दिएका छन् । कार्की सरकार चुनाव गर्नुभन्दा पनि प्रमुख दल र तिनका नेताविरुद्ध आक्रामक देखिएकी छन् । र, दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गर्दै आएकी छन् ।
प्रतिक्रिया