काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ साउन १४ मा सिफारिस गरेका १० र त्यसअघिको सरकारले सिफारिस गरेका एक गरी ११ राजदूत फिर्ताको निर्णय गरेको हो ।
सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले ११ राजदूत फिर्ताको निर्णय भएको र उनीहरूलाई आगामी २० दिनभित्र स्वदेश फर्किन निर्देशन दिइएको बताए ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), शनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रूपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), डा। नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् । ढकाल, पण्डित, नेपाल, रूपाखेती र पौडेल कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत भएका थिए । रेग्मी, घिमिरे, चौहान, ओली र तिमल्सिना एमाले कोटाबाट राजदूत भएका थिए ।
दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाइएको भनिए पनि छानीछानी खसआर्य समुदायका परेका छन् ।
कांग्रेसी कोटामा राजदूत बनाइएकी अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत चित्रलेखा यादव, एमाले कोटाकी दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत शिवमाया तुम्बाहाम्फे र डेनमार्कका लागि राजदूत सुम्निमा तुलाधारलाई भने फिर्ता बोलाइएको छैन।
राजदूत फिर्ता तार्किक भन्दा नि पूरै सेलेक्टिभ लाग्दछ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले महिलाहरुप्रति सदभाव राखेको हो भन्ने जस्तो देखिन्छ। जेनजी प्रदर्शनको बलमा बनेको सरकारले राजदूत फिर्ता जस्तो खुद्रे काममा लाग्नु भन्दा नरसंहारका अभियुक्तहरुलाई कानुनको अधिनमा ल्याउने र भ्रष्ट नेताहरुका फाइलहरु खोलेर थप भ्रष्ट र ठगहरुलाई न्यायिक तौरतरिकाबाट जेल हाल्न लाग्नुपर्ने हो । चुनावी सरकारले पाएको म्यान्डेट निर्वाचन, शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, भ्रष्ट र नरसंहारका अभियुक्तहरुलाई कानुनी कारवाही नै हो। तर त्यतातिर यो सरकारको ध्यान गएको छैन ।
प्रतिक्रिया