काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक क्षति रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाको कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) मा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा समेत उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेका संरचनाहरू सुरक्षित राख्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार, उक्त घटनाका क्रममा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको देखिएको छ, जसका कारण राष्ट्रिय सम्पत्ति, सार्वजनिक संरचना तथा मानव अधिकार संरक्षणमा गम्भीर असर परेको हो।
प्रतिवेदनमा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राष्ट्रिय सम्पत्ति संरक्षण र नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै, सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा तैनाथ सेनाका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन पनि आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा ५ अनुसार उक्त निर्देशन तथा सिफारिस गरिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया