काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्षसहित आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनका निर्णय र सरकारलाई दिइएका केही सिफारिस सार्वजनिक भएका छन्।
आयोगले ती तीन नेतामाथि मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।
यस्तै, राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचन हुने कुनै पनि सार्वजनिक पदमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट कम्तीमा तीन वर्षसम्म वञ्चित गर्न तथा विदेश भ्रमणमा समेत तीन वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले मुद्दा दर्ता भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहे पनि स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिससमेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया