काठमाडौं l परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीको संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवर यात्रा मार्ग सञ्चालन गरेको विषयमा नेपालले पहिले नै कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाएको थियो, जसको जवाफ भारतले पनि कूटनीतिक माध्यममै दिएको छ। दुवै देश सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ता र छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छन्।
नेपाल–भारत सीमा सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार निर्धारण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा अझै सीमाङ्कन पूर्ण नभएको जनाएको छ। साथै केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र “क्रस बोर्डर अकुपेसन” को समस्या रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित भएको बताउँदै सीमा क्षेत्रमा लगत सङ्कलन, सीमा स्तम्भ मर्मत तथा अध्ययन कार्य दुवै देशका प्राविधिक टोलीमार्फत भइरहेको जानकारी दिएको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै सबै सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ।
प्रतिक्रिया