काठमाडौँ, जेठ २२ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वमन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी ले संविधान संशोधन गर्दा संविधानको मूल मर्म, प्रस्तावना र आधारभूत संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) लाई कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नगर्न सुझाव दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटमा रेग्मीले संविधान संशोधनका क्रममा शासकीय स्थायित्व र लोकतान्त्रिक सन्तुलनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले वर्तमान धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थालाई यथावत् राख्नुपर्ने र धार्मिक विषयमा कुनै फेरबदल नगर्न सुझाव दिनुभयो। कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबारे भइरहेको बहसमा हतारमा निर्णय गर्दा निरङ्कुशताको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको गहन अध्ययनपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्नुभयो।
सरकार गठन र अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ मा संशोधन गर्दै नयाँ सरकार बनेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्थालाई घटाएर कम्तीमा ६ महिनामा सीमित गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
निर्वाचन प्रणालीबारे बोल्दै रेग्मीले समानुपातिक सांसदहरूको संख्या घटाएर ६० मा झार्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। साथै, राज्यका उच्च पदमा नियुक्त भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताउनुभयो।
युवाको राजनीतिक सहभागिता बढाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर २५ बाट २१ वर्षमा झार्न र राष्ट्रिय सभाका लागि ३० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिनुभयो।
संवैधानिक आयोगहरूको पुनर्संरचनामा उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लाई मात्र बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राखी अन्य आयोगहरूलाई त्यसका शाखाका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेश को सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विकास योजनाहरूको बजेट कटौती वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
न्यायपालिकाको जवाफदेहिता बढाउन न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्बाटै भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि स्वतन्त्र समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो।
कार्यदलका संयोजक असिम शाह ले रेग्मीका सुझावहरूलाई बहस पत्रमा गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया