काठमाडौं, असार २ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज वालेन्द्र शाह को अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यससँगै विगतदेखि रहेको कानुनी अस्पष्टता र छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोग लाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो। यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः खारेज हुँदा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो।
नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम (DM) र एमसिएच (MCh) कार्यक्रमसमेतमा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूले अनुदान प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।
बैठकमा निशा मेहता को सहअध्यक्षता रहेको थियो भने आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी सहित अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया