काठमाडौं – ताप्लेजुङको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको मुक्कुम्लुङ–पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनालाई लिएर चर्किएको विवाद समाधान गर्न सरकारले सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार गठन गरिएको कार्यदललाई केबलकार परियोजनासम्बन्धी विवाद, असन्तुष्टि तथा उत्पन्न समस्या अध्ययन गरी १५ दिनभित्र विस्तृत सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कार्यदलमा सरकारका प्रतिनिधि, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति, गृह मन्त्रालय, केबलकार निर्माण कम्पनी, स्थानीय सरोकारवाला तथा निर्माणको विरोधमा उत्रिएका पक्षका प्रतिनिधिहरू समेटिएका छन्। सबै पक्षलाई समेटेर समाधानमुखी निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यसहित कार्यदल गठन गरिएको बताइएको छ।
पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार निर्माण गर्ने योजनालाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ। पहिचानवादी तथा किरात समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले मुक्कुम्लुङ क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा मुन्धुमी महत्वमा गम्भीर असर पर्ने दाबी गर्दै केबलकार परियोजना रोक्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा परम्परागत धार्मिक अभ्यास, प्राकृतिक स्वरूप तथा सांस्कृतिक सम्पदामाथि हस्तक्षेप हुने खतरा रहेको छ।
यता, निर्माण पक्ष तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भने केबलकारले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय रोजगारी सिर्जना तथा समग्र क्षेत्रीय आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले वृद्ध, बालबालिका तथा तीर्थयात्रीहरूलाई सहज पहुँच हुने भएकाले यो परियोजना विकासका लागि अपरिहार्य रहेको तर्क गरेका छन्।
यसैबीच, गत माघ १२ गते ‘नो केबलकार’ पक्षधर र सुरक्षाकर्मीबीच भएको झडपले विवादलाई थप गम्भीर बनाएको छ। उक्त घटनामा २६ जना घाइते भएका थिए भने गोली लागेर घाइते भएका दुई प्रदर्शनकारीको काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको थियो।
घटनापछि राज्य पक्षमाथि अत्यधिक बल प्रयोगको आरोप लागेको छ भने सुरक्षा निकायले प्रदर्शनकारीतर्फबाट घरेलु हतियार प्रयोग भएको दाबी गरेको छ। घटनाले स्थानीय स्तरमा तनाव थप बढाएको छ।
पाथीभरा केबलकार परियोजना पछिल्लो समय निर्माण चरणमा प्रवेश गरेसँगै विरोध पनि चर्किएको हो। करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनाअन्तर्गत २.७५ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माण हुनेछ, जसले प्रतिघण्टा करिब एक हजार यात्रु बोक्न सक्ने जनाइएको छ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सबै पक्षसँग छलफल गरी सहमतिमूलक समाधान निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। दीर्घकालीन विवाद समाधानतर्फ सरकारी पहलले मुक्कुम्लुङ–पाथीभरा क्षेत्रमा देखिएको तनाव कम हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया